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特朗普和范斯在椭圆形办公室上演的精心策划的针对泽连斯基的戏码

作者：

——中间派民主，因为极端势力正在摧毁国家——

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特朗普的战略：在乌克兰和欧洲利益上的地缘政治博弈？

最近，围绕唐纳德·特朗普与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在华盛顿的会晤，再次引发了对特朗普地缘政治议程的疑问。

特朗普的挑衅性言论和对乌克兰总统的权力展示表明，他正在实施一项有针对性的战略——这一战略可能会对欧洲及全球安全秩序产生深远影响。

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泽连斯基被“牵着狗绳”？

在会晤前，特朗普曾公开称泽连斯基为“独裁者”，这一刻意的贬低意图在于削弱泽连斯基的政治合法性。特朗普的指控依据是乌克兰在战争期间没有举行选举，而他故意忽略了乌克兰宪法，该宪法明确规定在战时不允许进行选举。

更具争议的是，特朗普声称战争的发起者不是俄罗斯，而是泽连斯基。这种颠倒事实的言论恰好迎合了克里姆林宫的叙事。这一言论或许表明，特朗普已经在为美国政策的重新调整做准备，其后果将严重影响乌克兰和欧洲的局势。

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美国的撤退？特朗普的真实意图

特朗普可能计划停止对乌克兰的武器供应，从而给俄罗斯腾出更大的军事空间。如果美国撤资，欧洲将被迫承担更大的军事和经济负担，这无疑将使欧盟更加脆弱。

一个衰弱的欧洲同时符合普京和特朗普的利益。普京的目标是削弱欧盟，使其在地缘政治上失去竞争力，而特朗普则可能借此找借口退出欧洲的防务承诺，将重心转向中国和中东。

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化石能源：地缘政治的操控杠杆

欧洲的可再生能源发展令化石燃料游说团体倍感威胁，尤其是美国和俄罗斯的能源出口商。

   •   俄罗斯主要依靠化石燃料出口来支撑经济。

   •   美国也从其能源出口中获利。

   •   欧盟的能源独立将对这两个国家的经济产生负面影响。

如果欧洲被削弱，它可能被迫更加依赖俄罗斯和美国的化石燃料。这正是俄罗斯和美国的化石能源利益集团所希望的。

值得注意的是，美国国内存在大量针对可再生能源的宣传攻势，这表明强大的经济利益正在阻挠可持续能源转型。

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特朗普与普京的秘密交易？

在这一系列事件的背景下，一个令人不安的猜测浮出水面：特朗普和普京可能已经达成某种秘密协议。

可能的交易内容如下：

   •   特朗普可能会寻求掌控某些关键地缘政治区域，例如格陵兰和北极地区，这些地方因其战略资源和航运通道的重要性日益增长。

   •   普京则可能重新获得东欧的控制权，扩大其长期影响力。

   •   欧盟将在此过程中被削弱，失去抵抗这种新地缘政治格局的能力。

如果这一协议存在，它将意味着西方秩序的解体，而乌克兰将成为第一个受害者。

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希望寄托在美国大选上

乌克兰的未来在很大程度上取决于未来两年美国的政治发展。

   •   2026年，美国众议院（435个席位）将进行改选。

   •   参议院的100个席位中，34个也将在2026年面临重新选举。

如果民主党能够重新掌控国会，那么特朗普在外交政策上的权力将受到重大限制。

在此之前，乌克兰必须坚持住，并继续获得国际支持。这次特朗普和泽连斯基的会面，可能成为决定未来全球地缘政治格局的关键时刻。

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欧洲必须重新组织自己

不仅欧盟正在被特朗普和普京削弱，世界范围内的民主国家也需要建立新的战略联盟。

特朗普正试图利用关税作为经济武器，迫使外国企业在美国本土生产，甚至可能威胁加拿大成为美国的第51个州。这不仅破坏了自由贸易，也可能进一步破坏全球经济秩序。

然而，特朗普的贸易战战略只有在其他国家被动接受的情况下才会奏效。

因此，德国及所有民主欧洲国家应当与其他民主国家形成新的经济联盟，使其贸易不再依赖美国。

可能的合作伙伴包括：

   •   非欧盟欧洲国家（瑞典、挪威、芬兰、英国）

   •   加拿大

   •   澳大利亚

   •   南美的南方共同市场国家（巴西、阿根廷、巴拉圭、乌拉圭）

   •   印度

   •   日本

只有团结一致，民主国家才能在未来的全球格局中立于不败之地。

トランプとヴァンスによる卑劣に準備されたゼレンスキーへのショー

寄稿者: ヴェルナー・ホフマン

— 中道民主主義、なぜなら極端な翼が国を破壊するから —

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トランプの戦略: ウクライナとヨーロッパを犠牲にした地政学的権力闘争？

ワシントンでのドナルド・トランプとウォロディミル・ゼレンスキーの会談をめぐる最近の出来事は、再びトランプの地政学的な意図について疑問を投げかけている。

彼の挑発的な発言とウクライナ大統領に対する誇示的な権力行使は、彼が明確な戦略を持っていることを示唆しており、それがヨーロッパと世界の安全保障秩序に及ぼす影響は計り知れない。

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ゼレンスキーは「犬のリードにつながれている」？

トランプは事前にゼレンスキーを「独裁者」と呼び、その政治的正当性を疑問視しようとした。これは意図的な信用失墜であり、ウクライナ大統領の権威を傷つける狙いがあった。

この主張の根拠は、戦争中にゼレンスキーが選挙を実施しなかったというものだ。しかし、ウクライナ憲法は戦時下での選挙を認めていないという事実を、トランプは意図的に無視している。

さらにトランプは、「戦争を始めたのはロシアではなくゼレンスキーだ」と主張し、事実を歪曲している。これは明らかにクレムリンのプロパガンダと一致する。トランプが米国の政策を転換させる準備をしている可能性を示唆する発言であり、ウクライナとヨーロッパにとって深刻な影響をもたらす可能性がある。

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米国の撤退？ トランプの真の狙い

トランプはウクライナへの武器供給を停止し、ロシアに自由な行動を許す可能性がある。

そうなれば、ヨーロッパはウクライナへの支援を強化せざるを得ず、経済的・軍事的負担が増すことになる。それはEUの弱体化につながるだろう。

EUの弱体化は、プーチンとトランプ双方の利益に合致する。

   •   プーチン: EUを地政学的なライバルとして無力化できる

   •   トランプ: NATOからの米国の撤退を正当化し、中国や中東への関与を優先できる

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化石燃料を地政学的な武器として利用するトランプとプーチン

再生可能エネルギーは、化石燃料業界にとって脅威である。

特に、ヨーロッパの再生可能エネルギー政策は、ロシアと米国の化石燃料輸出にとって障害となっている。

   •   ロシア: 石油・ガスの輸出が経済の柱

   •   米国: エネルギー輸出を重視

ヨーロッパを弱体化させれば、EUはロシアや米国の化石燃料に依存せざるを得なくなる。そのため、両国は再生可能エネルギーの普及を阻止する動きを見せている。

米国内では、再生可能エネルギーに対する大規模なネガティブキャンペーンが行われている。これは、エネルギー業界の強力なロビー活動の影響を受けたものであり、トランプ政権による化石燃料擁護の姿勢を反映している。

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トランプとプーチンの裏取引？

こうした状況を考えると、トランプとプーチンの間で何らかの密約が交わされている可能性は否定できない。

考えられるシナリオ:

   •   トランプ: グリーンランドや北極圏の資源豊富な地域の影響力を確保

   •   プーチン: 東ヨーロッパへの影響力を拡大

   •   EU: 弱体化し、地政学的に脆弱な立場に追い込まれる

このような密約が成立すれば、西側の秩序は大きく揺らぎ、その最初の犠牲者となるのはウクライナだろう。

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希望はアメリカの選挙にある

ウクライナの未来は、今後2年間の米国の政治動向に大きく左右される。

   •   2026年11月3日: 米国議会選挙（下院435議席、上院34議席）

   •   民主党が議会を奪還すれば: トランプの外交政策に大きな制約がかかる可能性がある

それまでの間、ウクライナが国際的な支援を受け続けられるかが重要になる。今回のトランプとゼレンスキーの会談は、歴史に残る決定的な瞬間となるかもしれない。

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ヨーロッパの再編と「民主主義同盟」の必要性

トランプとプーチンによる圧力により、ヨーロッパは新たな戦略を構築する必要がある。

特に、貿易と経済政策の独立を確立し、アメリカに依存しない体制を築くことが不可欠だ。

トランプは関税を武器にして、外国企業にアメリカ国内での生産を強要し、カナダなどの国に圧力をかけて「アメリカの51番目の州」になることを迫る可能性がある。

このような動きに対抗するため、ヨーロッパの民主主義国家は、アメリカを排除した新しい経済圏を形成すべきだ。

具体的な貿易パートナー候補

   •   ヨーロッパの非EU諸国: スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、イギリス

   •   カナダ

   •   オーストラリア

   •   メルコスール諸国: ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイ

   •   インド

   •   日本

これらの民主主義国家との貿易を強化することで、トランプとプーチンの影響力を排除し、自由で持続可能な経済秩序を構築することができる。

今こそ、民主主義国家が団結する時だ。

ओवल ऑफिस में ट्रंप और वेंस द्वारा ज़ेलेंस्की के खिलाफ सुनियोजित चाल

एक लेख – वर्नर हॉफमैन

– मध्यम लोकतंत्र, क्योंकि चरमपंथी गुट देश को नष्ट कर रहे हैं –

ट्रंप की रणनीति: क्या यह यूक्रेन और यूरोप की कीमत पर भू-राजनीतिक शक्ति का खेल है?

वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप और वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच हाल ही में हुई बैठक ने एक बार फिर ट्रंप की भू-राजनीतिक मंशा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

उनके उकसाने वाले बयानों और यूक्रेनी राष्ट्रपति के प्रति उनकी सत्ता का दिखावा इस ओर इशारा करता है कि वे एक सुनियोजित रणनीति पर काम कर रहे हैं – एक ऐसी रणनीति जो यूरोप और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है।

ज़ेलेंस्की को “पट्टे पर बांधने” की कोशिश?

बैठक से पहले ही ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को “तानाशाह” करार दिया – एक सोची-समझी चाल, जिसका उद्देश्य यूक्रेनी राष्ट्रपति की राजनीतिक वैधता को कमजोर करना था। यह आरोप इस आधार पर लगाया गया कि ज़ेलेंस्की ने युद्ध के दौरान चुनाव नहीं कराए। लेकिन ट्रंप ने जानबूझकर इस तथ्य की अनदेखी की कि यूक्रेनी संविधान युद्धकाल में चुनाव की अनुमति नहीं देता।

और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि ट्रंप ने रूस को नहीं, बल्कि ज़ेलेंस्की को ही युद्ध शुरू करने का दोषी ठहराया। यह तथ्यों का ऐसा तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया बयान है जो पूरी तरह से क्रेमलिन के प्रचार तंत्र के अनुरूप है। इससे संकेत मिलता है कि ट्रंप पहले ही अमेरिकी नीति में बदलाव की योजना बना सकते हैं – जिसके भयानक परिणाम यूक्रेन और यूरोप के लिए हो सकते हैं।

क्या अमेरिका यूक्रेन से पीछे हटने वाला है? ट्रंप की असली मंशा

ट्रंप यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकी सैन्य सहायता बंद करने और रूस को खुली छूट देने की योजना बना सकते हैं। इसका मतलब यह होगा कि यूरोप को यूक्रेन को अकेले समर्थन देना पड़ेगा – एक भारी वित्तीय और सैन्य बोझ, जिससे यूरोपीय संघ कमजोर पड़ सकता है।

एक कमजोर यूरोप, ट्रंप और पुतिन दोनों के हित में है। जहां पुतिन ईयू को भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में कमजोर करना चाहते हैं, वहीं ट्रंप इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वे यूरोपीय रक्षा से पीछे हटकर अपना ध्यान चीन और मध्य पूर्व पर केंद्रित कर सकें।

जीवाश्म ऊर्जा: भू-राजनीतिक हथियार

यूरोप में नवीकरणीय ऊर्जा को जीवाश्म ईंधन लॉबी एक खतरे के रूप में देखती है।

विशेष रूप से, नवीकरणीय ऊर्जा रूस और अमेरिका के जीवाश्म ईंधन निर्यात के लिए एक बड़ी चुनौती है। रूस की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल और गैस के निर्यात पर निर्भर है, जबकि अमेरिका भी अपने ऊर्जा निर्यात से भारी मुनाफा कमाता है।

अगर यूरोप कमजोर होता है, तो यह उसे फिर से रूस और अमेरिका के जीवाश्म ईंधन पर निर्भर बना सकता है – एक ऐसा विकास जो दोनों देशों की ऊर्जा लॉबी के पक्ष में जाएगा।

संयोग से, अमेरिका में नवीकरणीय ऊर्जा के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चल रहे हैं – यह इस बात का संकेत है कि शक्तिशाली आर्थिक हित जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में किसी भी सार्थक कदम को रोकने के लिए सक्रिय हैं।

क्या ट्रंप और पुतिन के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ है?

इन घटनाक्रमों को देखते हुए, ट्रंप और पुतिन के बीच एक गुप्त समझौते की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एक संभावित परिदृश्य यह हो सकता है:

   •   ट्रंप कुछ भू-राजनीतिक क्षेत्र पर नियंत्रण चाहते हैं – जैसे कि ग्रीनलैंड और आर्कटिक के कुछ हिस्से, जो रणनीतिक संसाधनों और व्यापार मार्गों के लिए महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।

   •   बदले में, पुतिन को पूर्वी यूरोप में अपना प्रभाव फिर से स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है।

   •   इससे यूरोपीय संघ कमजोर पड़ सकता है और वह इस नई भू-राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने की स्थिति में नहीं रहेगा।

अगर ऐसा कोई समझौता हुआ, तो यह पश्चिमी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा – और इसका पहला शिकार यूक्रेन होगा।

आशा अमेरिका के चुनावों में निहित है

यूक्रेन का भविष्य आने वाले दो वर्षों में अमेरिका में होने वाली राजनीतिक घटनाओं पर निर्भर करेगा।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अगला चुनाव 2026 में होगा।

अमेरिका की पूरी प्रतिनिधि सभा (435 सीटें) हर दो साल में चुनी जाती है, जबकि सीनेट की एक तिहाई सीटें चुनाव के लिए जाती हैं।

अगले मध्यावधि चुनाव 3 नवंबर 2026 को होंगे।

सीनेट में भी 100 में से 34 सीटें 2026 में फिर से चुनाव के लिए आएंगी।

अगर डेमोक्रेट्स को फिर से बहुमत हासिल होता है, तो ट्रंप की विदेश नीति को काफी हद तक सीमित किया जा सकता है।

तब तक, यह आशा ही की जा सकती है कि यूक्रेन डटा रहेगा और उसे अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलता रहेगा।

आज ट्रंप और ज़ेलेंस्की की यह मुलाकात इतिहास में दर्ज की जाएगी – एक ऐसा क्षण जो भविष्य की भू-राजनीतिक व्यवस्था का निर्धारण कर सकता है।

यूरोपीय संघ को नए सिरे से संगठित होने की जरूरत

ट्रंप और पुतिन केवल यूरोपीय संघ को ही कमजोर नहीं कर रहे हैं।

अब समय आ गया है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र एकजुट हों।

ट्रंप व्यापार शुल्क को दबाव के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि विदेशी कंपनियों को अमेरिका में उत्पादन करने के लिए मजबूर किया जा सके या कनाडा जैसे देशों को 51वें अमेरिकी राज्य में शामिल होने के लिए दबाव डाला जा सके।

इससे मुक्त व्यापार कई क्षेत्रों में समाप्त हो सकता है।

लेकिन यह खेल तभी तक चलेगा, जब तक अन्य देश इसे सहन करते रहेंगे।

अब समय आ गया है कि जर्मनी और यूरोप के सभी लोकतांत्रिक देश अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर अपना आयात और निर्यात अमेरिका से स्वतंत्र रूप से संगठित करें।

जो लोकतांत्रिक देश ट्रंप या पुतिन की नीतियों के अधीन नहीं होना चाहते, वे अपना व्यापार निम्नलिखित देशों के साथ बढ़ा सकते हैं:

   •   यूरोप के गैर-ईयू देश (स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ग्रेट ब्रिटेन)

   •   कनाडा

   •   ऑस्ट्रेलिया

   •   मर्कोसुर देश – ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे

   •   भारत

   •   जापान

यह वक्त एक नए लोकतांत्रिक गठबंधन का है!