Kategorie: #Ausland

Le mensonge du charbon de Trump – Comment le président américain tente de tromper le monde

Les récentes déclarations du président américain Donald Trump concernant la politique énergétique allemande ne sont pas seulement trompeuses, elles semblent viser à mobiliser sa base républicaine en faveur des énergies fossiles.

Trump a affirmé que l’Allemagne ouvrait une nouvelle centrale à charbon chaque jour et retournait à la production d’électricité à partir du charbon.

Ces affirmations sont totalement infondées et contredisent les développements réels observés en Allemagne.

Les fausses déclarations de Trump en contexte

Lors d’un meeting de campagne à Savannah, en Géorgie, en septembre 2024, Trump a déclaré :
„L’Allemagne a essayé, mais ils ont remplacé Angela par quelqu’un d’autre, et maintenant cette personne construit une centrale à charbon en Allemagne chaque semaine.“

Et tout récemment, Trump a de nouveau affirmé que l’Allemagne ouvrait une nouvelle centrale à charbon chaque jour. Trump ment — et répète ce mensonge encore et encore…
Source : Stuttgarter Zeitung

Trump a ajouté : „Les Allemands ont essayé les éoliennes, et cela n’a pas fonctionné.“ Il a affirmé que l’Allemagne avait essayé toutes les autres solutions en vain. „Maintenant, ils ouvrent une centrale à charbon chaque semaine“, a-t-il déclaré — sans fournir aucune preuve ni aucun détail.

Au lieu de cela, il vante sans cesse le „magnifique et propre charbon“ comme source d’énergie. Mais plus Trump répète un mensonge, plus ses partisans le croient.

La réalité : tout le contraire

En Allemagne, les centrales à charbon sont en train d’être progressivement fermées – rien que la semaine dernière, une autre centrale a été démantelée.

Et au niveau mondial, c’est pareil : la part des énergies fossiles diminue, tandis que l’énergie éolienne et solaire continue de croître. Bien sûr, cela ne va pas dans le sens des intérêts de Trump ou du lobby des énergies fossiles.

Vérification des faits : Transition énergétique de l’Allemagne et sortie du charbon

En réalité, l’Allemagne mène depuis des années une politique de transition énergétique cohérente, visant à augmenter la part des énergies renouvelables et à sortir progressivement du charbon. Un élément central de cette stratégie est la fermeture progressive des centrales à charbon.

Selon l’Agence fédérale des réseaux, entre 2000 et 2021, l’Allemagne a mis hors service une capacité de production à base de charbon totalisant 11 gigawatts. Ce chiffre montre le recul constant de la production d’électricité à partir du charbon.

Tendance mondiale : croissance de l’énergie éolienne et solaire

Non seulement en Allemagne, mais partout dans le monde, la part de l’énergie éolienne et solaire dans la production d’électricité augmente régulièrement. Les chiffres suivants illustrent cette tendance :

  • 2000 : Moins de 1 % de la production mondiale d’électricité provenait de l’éolien et du solaire.
  • 2005 : Environ 1,1 % (éolien : 0,95 %, solaire : 0,15 %).
  • 2010 : Environ 2,8 %.
  • 2015 : Environ 5 % (éolien : 3,5 %, solaire : 1,5 %).
  • 2020 : Environ 9,3 %.
  • 2023 : 13,4 % (éolien : 7,8 %, solaire : 5,5 %).
  • 2024 : Données préliminaires : le solaire à lui seul représente 6,9 %.

Ces chiffres démontrent clairement la transition mondiale vers les énergies renouvelables et réfutent les affirmations de Trump.

Conclusion

Les affirmations erronées de Trump sur la politique énergétique allemande visent clairement à rallier sa base républicaine en faveur des énergies fossiles. Pourtant, les développements réels, tant en Allemagne que dans le monde, montrent une tendance nette vers les énergies renouvelables comme le vent et le solaire. Ces faits révèlent que les déclarations de Trump sont de la désinformation délibérée ignorant les avancées de la transition énergétique mondiale.

Annexe : démolition de la centrale à charbon d’Ibbenbüren le 6 avril 2025

Un symbole de la fin du charbon en Allemagne

Le 6 avril 2025, des parties importantes de l’ancienne centrale à charbon d’Ibbenbüren ont été démolies avec succès. D’abord, le bâtiment de la chaudière de 100 mètres de haut a été détruit par une explosion contrôlée. Ensuite, la tour de refroidissement de 125 mètres a été abattue à l’aide d’un système de câbles en acier.

Ces travaux faisaient partie des préparatifs de la construction d’une station de conversion par l’opérateur de réseau Amprion, qui injectera à l’avenir de l’électricité éolienne de la mer du Nord dans le réseau allemand.

Démolition de la centrale d’Ibbenbüren – future station de conversion pour l’électricité éolienne de la mer du Nord :


Article WDR (en allemand)

Étiquettes : #TrumpMent, #SortieDuCharbon, #TransitionÉnergétique, #Infox, #ÉnergiesRenouvelables

ट्रंप का „कोयला झूठ“ – कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जर्मन ऊर्जा नीति पर हालिया दावे न केवल भ्रामक हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि उनका उद्देश्य रिपब्लिकन समर्थकों को जीवाश्म ईंधनों के समर्थन में जुटाना है।

ट्रंप ने दावा किया कि जर्मनी हर दिन एक नया कोयला संयंत्र खोल रहा है और कोयला बिजली उत्पादन की ओर लौट रहा है।

ये बयान पूरी तरह से निराधार हैं और जर्मनी में वास्तविक घटनाओं के विपरीत हैं।

संदर्भ में ट्रंप के झूठे दावे

सितंबर 2024 में जॉर्जिया के सवाना में एक चुनावी रैली में ट्रंप ने कहा:
„जर्मनी ने कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने एंजेला को किसी और से बदल दिया, और अब वह व्यक्ति हर सप्ताह जर्मनी में एक कोयला संयंत्र बना रहा है।“

और सिर्फ कल ही ट्रंप ने फिर से दावा किया कि जर्मनी हर दिन एक नया कोयला संयंत्र खोल रहा है। ट्रंप झूठ बोलते हैं – और झूठ को दोहराते रहते हैं, बार-बार…
स्रोत: स्टटगार्टर ज़ाइटुंग

ट्रंप ने आगे दावा किया: “जर्मनों ने पवन टरबाइन से कोशिश की, और यह काम नहीं किया।” उन्होंने कहा कि जर्मनी ने बाकी सभी उपाय व्यर्थ में आज़माए। “अब वे हर हफ्ते एक कोयला संयंत्र खोल रहे हैं,” राष्ट्रपति ने बिना किसी सबूत या विवरण के कहा।

इसके बजाय, वह बार-बार “सुंदर, साफ कोयला” को ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रशंसा करते हैं। लेकिन जितनी बार ट्रंप झूठ को दोहराते हैं, उनके समर्थक उतनी ही अधिक उस पर विश्वास करते हैं।

हकीकत: बिल्कुल विपरीत

जर्मनी में कोयला संयंत्रों को बंद किया जा रहा है – पिछले सप्ताह ही एक और संयंत्र को तोड़ा गया।

और वैश्विक स्तर पर भी यही हो रहा है: जीवाश्म ईंधनों की हिस्सेदारी घट रही है, जबकि पवन और सौर ऊर्जा लगातार बढ़ रही है। यह निश्चित रूप से ट्रंप और जीवाश्म ईंधन लॉबी के हित में नहीं है।

तथ्य जांच: जर्मनी की ऊर्जा नीति और कोयला निष्कासन

वास्तव में, जर्मनी वर्षों से एक सुसंगत ऊर्जा परिवर्तन नीति अपना रहा है, जिसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाना और कोयला बिजली उत्पादन को समाप्त करना है। इस रणनीति का एक प्रमुख भाग कोयला संयंत्रों को क्रमिक रूप से बंद करना है।

जर्मन संघीय नेटवर्क एजेंसी के अनुसार, 2000 से 2021 के बीच जर्मनी ने कुल 11 गीगावाट की कोयला बिजली क्षमता को बंद कर दिया। यह संख्या देश में कोयले से ऊर्जा उत्पादन में निरंतर गिरावट को दर्शाती है।

वैश्विक रुझान: पवन और सौर ऊर्जा की वृद्धि

न केवल जर्मनी में, बल्कि पूरी दुनिया में पवन और सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। निम्न आंकड़े इस वैश्विक रुझान को दर्शाते हैं:

  • 2000: पवन और सौर ऊर्जा का वैश्विक बिजली उत्पादन में हिस्सा 1% से कम था।
  • 2005: लगभग 1.1% (पवन: 0.95%, सौर: 0.15%)।
  • 2010: कुल हिस्सा लगभग 2.8%।
  • 2015: लगभग 5% (पवन: 3.5%, सौर: 1.5%)।
  • 2020: लगभग 9.3%।
  • 2023: बढ़कर 13.4% हुआ (पवन: 7.8%, सौर: 5.5%)।
  • 2024: प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, केवल सौर ऊर्जा का हिस्सा 6.9% है।

ये आंकड़े स्पष्ट रूप से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर वैश्विक बदलाव को दर्शाते हैं और ट्रंप के दावों का खंडन करते हैं।

निष्कर्ष

जर्मन ऊर्जा नीति पर ट्रंप के झूठे दावे स्पष्ट रूप से उनके रिपब्लिकन समर्थकों को जीवाश्म ईंधन के समर्थन में जुटाने के लिए हैं। लेकिन जर्मनी और पूरी दुनिया में हो रहे असली विकास स्पष्ट रूप से यह दिखाते हैं कि रुझान नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। ये तथ्य ट्रंप के बयानों को जानबूझकर की गई गलत सूचना के रूप में उजागर करते हैं।

परिशिष्ट: 6 अप्रैल 2025 को इब्बनब्यूरन कोयला संयंत्र का विस्फोट

जर्मनी में कोयले का प्रतीकात्मक अंत

6 अप्रैल 2025 को, इब्बनब्यूरन में पूर्व कोयला बिजली संयंत्र के महत्वपूर्ण हिस्सों को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया गया। पहले, 100 मीटर ऊंचे बॉयलर हाउस को नियंत्रित विस्फोट के जरिए गिराया गया। फिर, 125 मीटर ऊंचे कूलिंग टावर को विशेष स्टील केबल तकनीक से गिराया गया।

ये कदम ट्रांसमिशन ऑपरेटर Amprion द्वारा एक कनवर्टर स्टेशन के निर्माण की तैयारी का हिस्सा थे, जो भविष्य में नॉर्थ सी से पवन ऊर्जा को जर्मन ग्रिड में भेजेगा।

YouTube player

इब्बनब्यूरन संयंत्र का विस्फोट – अब नॉर्थ सी से पवन ऊर्जा के लिए कनवर्टर स्टेशन:


WDR लेख (जर्मन)

टैग: #TrumpJhoothBolteHain, #CoalPhaseout, #EnergyTransition, #FakeNews, #RenewableEnergy

PUTINS SCHATTEN ÜBER DEUTSCHLAND!

Richter prüfen Russland-Spur bei Messer-Terror – Kreml-Hacker attackieren deutschen Verband!

Berlin/Mannheim – Deutschland steht unter Schock: Zwei neue Enthüllungen werfen ein düsteres Licht auf mögliche russische Einflüsse mitten in unserer Gesellschaft!

1. Der Terror von Mannheim – steckt Moskau dahinter?
Nach der brutalen Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz mit einem Toten und mehreren Verletzten kommt jetzt heraus: Ein Internetprofiler schlug Alarm! Laut der ZDF-Sendung „Terra X History“ gab es Tage vor der Tat verdächtige Suchanfragen aus Russland – mit Begriffen, die auf Täterwissen schließen lassen!

Jetzt handelt die Justiz: Der Richter des Oberlandesgerichts Stuttgart lässt mögliche Russland-Verbindungen des Täters prüfen. Das Landeskriminalamt, die Bundesanwaltschaft – ja sogar der BND sollen jetzt nach Hinweisen fahnden. War die Tat gelenkt oder unterstützt von außen?

2. Cyberkrieg gegen Deutschland!
Fast zeitgleich schlagen die russischen Hacker zu – mitten ins Herz der politischen Wissenschaft! Die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO) wurde Ziel eines massiven Angriffs. Die berüchtigte Putin-Hackergruppe APT 29 („Cozy Bear“), die dem russischen Auslandsgeheimdienst SWR zugeordnet wird, soll dahinterstecken.

Der Verfassungsschutz und das BSI ermitteln bereits. Offenbar hatten sich die Angreifer Zugang zu sensiblen E-Mails verschafft. Besonders brisant: Dieselbe IP-Adresse war bereits bei früheren Attacken auf deutsche Parteien im Spiel!

Zwei Angriffe – ein Muster?
Die Hinweise verdichten sich: Der Kreml könnte gezielt das gesellschaftliche Klima in Deutschland destabilisieren wollen – mit Terror, Spionage und Desinformation.

Putins lange Hand reicht offenbar tiefer, als wir alle glauben wollen.

Und was sagt die AfD und BSW?

Nichts, nicht einmal ein kleiner Hinweis, dass Putin massiv in Deutschland vielleicht hinter den sogenannten Anschläge tatsächlich stecken könnte.

Klar, AfD liebt Putin und Trump. Und das BSW steht zu Putin!

#PutinSpionage #MannheimMesserattacke #Cyberangriff #APT29 #CozyBear #BSI #Verfassungsschutz #RusslandEinfluss #BND #TerraX

TRUMPS KOHLE-LÜGE! – Wie der US-Präsident die Welt für dumm verkaufen will

Die jüngsten Behauptungen von US-Präsident Donald Trump über die deutsche Energiepolitik sind nicht nur irreführend, sondern dienen offenbar dem Zweck, seine republikanischen Anhänger für eine verstärkte Nutzung fossiler Brennstoffe zu mobilisieren.

Trump behauptete, Deutschland eröffne täglich ein neues Kohlekraftwerk und kehre zur Kohleverstromung zurück.

Diese Aussagen entbehren jeder Grundlage und widersprechen den tatsächlichen Entwicklungen in Deutschland.

Trumps Falschaussagen im Kontext

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Savannah, Georgia, im September 2024 erklärte Trump:

„Deutschland hat es versucht, aber dann haben sie Angela durch jemand anderen ersetzt, und dieser andere baut jetzt jede Woche ein Kohlekraftwerk in Deutschland.“

Und auch in diesem Jahr hat Trump gestern erneut behauptet, dass Deutschland jeden Tag ein neues Kohlekraftwerk eröffnet. Trump kann lügen – und wiederholt die Lüge und wiederholt die Lüge und wiederholt die Lüge…
Quelle: Stuttgarter Zeitung

Weiter behauptet Trump:

„Die Deutschen haben es mit Windrädern versucht, und es hat nicht funktioniert“, fuhr Trump fort.

Deutschland habe alle anderen Lösungen vergeblich ausprobiert.

„Jetzt machen sie jede Woche ein Kohlekraftwerk auf“, erklärt der Präsident – ohne jegliche Belege oder Details zu nennen.

Er schwärmt stattdessen immer wieder von „schöner, sauberer Kohle“ als Energielieferant.

Doch je öfter Trump eine Lüge wiederholt, desto mehr glauben ihm seine Anhänger.

Die Fakten sehen allerdings völlig anders aus:

Kohlekraftwerke in Deutschland werden abgeschaltet – erst letzte Woche wurde wieder eines abgebaut.

Und weltweit ist es ähnlich: Der Anteil fossiler Energien schrumpft, während Windkraft und Solarenergie weiter zunehmen.

Natürlich ist das nicht im Interesse von Trump oder der fossilen Lobby.

Faktencheck: Deutschlands Energiewende und Kohlekraftwerksstilllegungen

In Wirklichkeit verfolgt Deutschland seit Jahren eine konsequente Energiewende mit dem Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen und aus der Kohleverstromung auszusteigen.

Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie ist die schrittweise Stilllegung von Kohlekraftwerken.

Laut der Bundesnetzagentur wurden zwischen 2000 und 2021 in Deutschland Kohlekraftwerkskapazitäten von insgesamt 11 Gigawatt stillgelegt.

Diese Zahl verdeutlicht den kontinuierlichen Rückbau der Kohleverstromung im Land.

Globale Entwicklung: Wachstum von Wind- und Solarenergie

Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit steigt der Anteil von Wind- und Solarenergie an der Stromerzeugung kontinuierlich an.

Die folgenden Zahlen verdeutlichen diesen weltweiten Trend:

  • 2000: Wind- und Solarenergie machten weniger als 1 % der globalen Stromerzeugung aus.
  • 2005: Der Anteil stieg auf etwa 1,1 %, wobei Windenergie 0,95 % und Solarenergie 0,15 % beitrugen.
  • 2010: Wind- und Solarenergie erreichten zusammen etwa 2,8 % der weltweiten Stromerzeugung.
  • 2015: Der Anteil erhöhte sich auf rund 5 %, mit Windenergie bei 3,5 % und Solarenergie bei 1,5 %.
  • 2020: Wind- und Solarenergie trugen zusammen etwa 9,3 % zur globalen Stromerzeugung bei.
  • 2023: Der Anteil stieg auf 13,4 %, wobei Windenergie 7,8 % und Solarenergie 5,5 % ausmachten.
  • 2024: Vorläufige Daten deuten darauf hin, dass der Anteil von Wind- und Solarenergie weiter gestiegen ist, wobei Solarenergie allein 6,9 % der globalen Stromerzeugung ausmacht.

Diese Zahlen belegen eindeutig den globalen Trend hin zu erneuerbaren Energien und widerlegen die von Trump aufgestellten Behauptungen.

Fazit

Trumps falsche Aussagen über die deutsche Energiepolitik dienen offenbar dem Zweck, seine republikanischen Anhänger für eine verstärkte Nutzung fossiler Brennstoffe zu mobilisieren.

Die tatsächlichen Entwicklungen, sowohl in Deutschland als auch weltweit, zeigen jedoch einen klaren Trend hin zu erneuerbaren Energien wie Wind- und Solarenergie.

Diese Fakten entlarven Trumps Behauptungen als bewusste Fehlinformationen, die den Fortschritt in der globalen Energiewende verkennen.

Ergänzung zur Sprengung des Kohlekraftwerks in Ibbenbüren vom 6.4.2025

Symbolischer Rückbau der Kohle in Deutschland

Am 6. April 2025 wurden in Ibbenbüren bedeutende Teile des ehemaligen Kohlekraftwerks erfolgreich entfernt.

Zunächst erfolgte die kontrollierte Sprengung des 100 Meter hohen Kesselhauses. Anschließend wurde der 125 Meter hohe Kühlturm durch eine spezielle Stahlseiltechnik zum Einsturz gebracht.

Diese Maßnahmen waren Teil der Vorbereitungen für die Errichtung einer Konverterstation durch den Übertragungsnetzbetreiber Amprion, die künftig Windstrom aus der Nordsee ins deutsche Stromnetz einspeisen soll.

YouTube player
Sprengung Kohlekraftwerk Inbenbüren – Jetzt Stromkonvertstation für Strom aus Windkraftstrom aus der Nordsee . –
Link —> https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/sprengung-kraftwerk-ibbenbueren-100.html

Schlagworte:
#TrumpLügt, #Kohleausstieg, #Energiewende, #FakeNews, #ErneuerbareEnergien,

PUTINS DIGITALER KRIEG!

ZDF deckt auf: Lügen, Terror, Sabotage – Wie Moskaus Troll-Armee unsere Demokratie zerstört!

Berlin – Es ist ein Angriff auf unser Land – lautlos, heimtückisch, hochgefährlich! Während CDU und SPD in Koalitionsverhandlungen stecken, tobt im Netz ein Krieg, den viele immer noch nicht ernst nehmen: Russlands Machthaber Wladimir Putin führt längst einen brutalen Informationskrieg gegen Deutschland!

Gezielte Desinformation, digitale Terrorplanung, manipulierte Stimmungen in Social Media – und die Politik schaut weg!
Das ZDF hat nun erschütternde Beweise zusammengetragen: Falschmeldungen, die Hass säen, Terroranschläge, die online koordiniert werden, und eine rechte Troll-Armee, die Putins Ziele in die Kommentarspalten trägt.

Schock-Vorwurf gegen Friedrich Merz: Hat sich der CDU-Chef beim umstrittenen Schulterschluss mit der AfD von Putins Propaganda beeinflussen lassen? Der Verdacht steht im Raum – und er ist brandgefährlich!

Deutschland ist im Visier – nicht irgendwann, sondern JETZT!

Ein Beitrag von

Dr. Astrid Deilmann.

Die aktuellen Recherchen des ZDF lassen wenig Zweifel: Es brennt im digitalen Raum.

YouTube player
Russischer Angriffskrieg auf Deutschland https://youtu.be/xtvM-8OKhRo?si=5WQRKfjePdGL1HZv

Putin führt längst einen hybriden Krieg gegen unsere Demokratie. Warum die Recherchen ein Weckruf für die Koalitionsverhandlungen von Christlich Demokratische Union (CDU) und Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) sein müssen:

💻 Was das ZDF zusammengetragen hat, ist erschütternd: Falseflag-Aktionen, die über das Internet organisiert und Klimaaktivisten in die Schuhe geschoben werden. Falschmeldungen über erfundene kriminelle Taten von Menschen mit Migrationsgeschichte, die viral gehen. Terroranschläge im Wahlkampf, die mutmaßlich digital angeleitet und organisiert wurden.

Es geht hier nicht um ein bisschen schlechte Stimmung, die Trollfarmen in den Kommentarspalten verbreiten. Sondern um gezielte Sabotageakte, die Destabilisierung unserer Gesellschaft – und am Ende vielleicht sogar um orchestrierten Terror.

Diese Erkenntnisse sollten ein Weckruf für die Koalitionsverhandlungen sein.

Krieg ist nicht erst, wenn russische Panzer vorm Brandenburger Tor stehen, wie in der taz kürzlich zu lesen war. Neben Sabotageakten in der Ostsee, kreisenden Drohnen über sensiblen Einrichtungen oder DDOS-Attacken auf behördliche Infrastruktur gibt es ein weiteres Einfallstor: Unser digitales Ökosystem. Ein Raum, den wir seit Jahren weitgehend ungeschützt denjenigen überlassen haben, die unsere Demokratie verachten.

Trump arbeitet gerade mit Hochdruck daran, dass das so bleibt. Lügen, Hetze und Aufrufe zur Gewalt sollen sich auf den Plattformen weiter mit atemberaubender Geschwindigkeit verbreiten. Nicht nur das: offenbar werden Chats und Soziale Medien genutzt, um „Einmal-Agenten“ für Terrorakte zu rekrutieren.

Was tut unsere Politik? Ehrlich gesagt: Viel zu wenig. Während unsere Demokratie im digitalen Raum unter Dauerfeuer steht, führen Politiker*innen von Union und SPD zu viele Ablenkungsdebatten. Dabei brauchen wir Substanz.

Besonders schlimm: Führende Konservative wie Friedrich Merz springen über jedes Stöckchen, das ihnen die Rechtsextreme hinhält. Das ist umso fataler, als nun ein schwerwiegender Verdacht im Raum steht: Hat Merz sich bei seinem Dammbruch mit der AfD im Januar im Bundestag von Putin am Nasenring durch die Manege ziehen lassen? Profitiert hat die blaue Kreml-Partei davon auf jeden Fall.

So sollten wir nicht weitermachen. Wir brauchen eine Politik, die digitale Sicherheit und demokratische Resilienz ernst nimmt. Plattformen müssen scharf reguliert werden – mit klaren Regeln, echten Sanktionsmöglichkeiten und dem Willen, diese auch durchzusetzen. Digitale Angriffe auf unsere Demokratie müssen als ernsthafte Bedrohungen behandelt werden.

Wir brauchen eine Führung, die sich nicht von Extremisten und ihren autoritären Paten treiben lässt – auch nicht im digitalen Raum. Die Zeit des Wegsehens ist vorbei.

AfD bei 24 % – Der große Schock, den niemand kommen sah

Ein Beitrag von

#Frank #Hennemann.

Mal ehrlich: Die AfD steht in Umfragen bei 24 %. Und was passiert? Ein kollektiver Aufschrei geht durch Politik und Medien – „Wie konnte das passieren?“ – als ob Weihnachten plötzlich auf den 27. Juli gefallen wäre. Dabei ist das politische Klima doch seit Jahren die perfekte Brutstätte für diesen rechten Schimmelpilz. Überraschend? Nicht die Bohne.

Wer regelmäßig das politische Schauspiel der sogenannten „bürgerlichen Mitte“ verfolgt, der weiß: Der eigentliche Steigbügelhalter der AfD sitzt nicht am rechten Rand, sondern in den Chefetagen von CDU und CSU. Friedrich Merz, der „CEO“ der Union, hat eine neue Kunst perfektioniert: Das Versprechen von gestern ist heute schon vergessen – so flüchtig wie Sonnenstrahlen im Novembernebel. Und Markus Söder, unser bayerischer Wendephilosoph, wechselt seine Meinung öfter als andere die Socken.

Ein Viertel – mehr nicht

Diese viel zitierten 24 % entsprechen mathematisch exakt einem Viertel. Ein Viertel! Das ist so, als würde man eine Pizza Margherita bestellen und nach dem ersten Stück triumphierend rufen: „Seht her, ich hab sie fast aufgegessen!“ Nein, hast du nicht. Drei Viertel der Bevölkerung wollen diesen braunen Aufguss nicht.

Die AfD ist keine Volkspartei. Sie ist eine radikalisierte Protestbewegung mit autoritären Fantasien, finanziellen Grauzonen und intellektuell maximal dünner Personaldecke. Eine Art politischer Darmverschluss im System der parlamentarischen Demokratie – gefährlich, schmerzhaft, aber behandelbar.

Braune Spenden und dunkle Netzwerke

Was die AfD so „erfolgreich“ macht, ist nicht etwa politische Leistung oder kluge Programmatik – es ist das Spiel mit Angst, Verunsicherung und Hetze. Und vor allem: das Geld.

Woher stammen eigentlich diese Spenden, liebe Frau Weidel?


  • 2018 wurde bekannt, dass dubiose Großspenden über Strohleute aus der Schweiz und den Niederlanden an die AfD flossen – darunter mehr als 130.000 Euro direkt an Alice Weidel.

  • Die Bundestagsverwaltung verhängte daraufhin Strafzahlungen – strafrechtliche Konsequenzen? Keine.

  • Es gibt Hinweise auf Verbindungen zu russischen und chinesischen Einflussnetzwerken – wie die Correctiv-Recherche zum „Geheimtreffen in Potsdam“ aufdeckte.

Und dann ist da natürlich noch die Russland-Connection: Die AfD ist die einzige Partei im Bundestag, die offen auf Seiten des Kremls steht – sie relativiert Putins Kriegsverbrechen, fordert ein Ende der Sanktionen und stellt sich regelmäßig gegen westliche Solidarität. Wer AfD wählt, bekommt Putin im Doppelpack dazu.

Hass ist keine Haltung

AfD-Anhänger sprechen gerne davon, die Stimme des „Volkes“ zu sein. Doch wer Menschenverachtung, Wissenschaftsfeindlichkeit und antidemokratische Parolen verbreitet, spricht nicht für das Volk, sondern höchstens für die lautesten Schreihälse in Kommentarspalten.

Was wir jetzt brauchen, ist kein Schönreden, kein Taktieren, kein Verständnis für „besorgte Bürger“. Wir brauchen eine klare Sprache.
Wir müssen sagen, was die AfD ist: Eine Gefahr für Demokratie, Vielfalt und Menschenrechte.

Und wir müssen lauter werden.
Nicht nur auf Demos, sondern im Alltag, im Netz, in Schulen, bei der Arbeit, am Stammtisch – überall da, wo rechte Parolen gedeihen wie Schimmel in dunklen Ecken.

Fazit: 24 % sind kein Mandat, sondern ein Alarmsignal.

Nein, ihr seid nicht das Volk. Ihr seid ein Viertel.
Ein Viertel, das sich verrannt hat in Angst und Wut, gelenkt von Populisten mit gefährlichen Phantasien.
Demokratie braucht klare Haltung, nicht falsche Ausgewogenheit.

Und an alle, die noch ein wenig Restverstand ihr Eigen nennen:
Wenn die AfD eure Antwort ist, habt ihr die völlig falsche Frage gestellt.

P.S.: Liebe AfD – der Weg nach Moskau ist frei. Ihr könnt euch gerne eure Datscha dort bauen. Wir arbeiten hier lieber weiter an einer demokratischen, offenen und gerechten Gesellschaft – trotz euch.

#KeineAlternative #DemokratieStärken #AfDStoppen #24ProzentSindNichtDasVolk #GegenHassUndHetze

AMERIKA REBELLIERT! MILLIONEN GEGEN TRUMP UND SEIN REGIME

Zum Vorlesen

YouTube player

Was gestern geschah, geht in die Geschichte ein: Am 5. April 2025 erhob sich das amerikanische Volk. In über 50 Städten von Boston bis San Diego, von Idaho bis New York strömten Millionen Menschen auf die Straßen. Ihr Ruf war unmissverständlich: „Hands off our lives!“ – Finger weg von unserem Leben!

#Elon #Musk und die Strippenfigur #Donald #Trump

In San Francisco füllte eine Menschenmenge den gesamten Platz vor dem Capitol. In New York blockierten Demonstranten die Straßen rund um die Wall Street. In Utah und Idaho, wo konservative Kräfte sonst dominieren, protestierten Zehntausende gegen die Entdemokratisierung ihres Landes.

Quelle https://x.com/michell71078349/status/1908660282936697271?s=46&t=i_A1VU9I3zDU1-of4q3DSw

Die Wut ist real. Die Angst auch. Denn was Donald Trump und seine Verbündeten in den letzten Monaten entfesselten, ist ein Frontalangriff auf Demokratie, Verfassung und Gesellschaft.

Der sogenannte Plan „Project 2025“ sieht nicht weniger vor als die Übernahme des gesamten Staatsapparates durch linientreue Gefolgsleute, die Ausschaltung unabhängiger Behörden – und die totale Kontrolle durch den Präsidenten.

Jetzt ist Schluss! Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner haben genug. Genug von der Hetze gegen Minderheiten, genug vom Abbau des Rechtsstaats, genug von einem Präsidenten, der droht, seine Macht mit Gewalt zu sichern.

Und die Welt schaut zu.

Ein Professor aus Deutschland, Alois Fischer, schrieb:
„Es hat lange gedauert, jetzt aber gehen die Amerikaner auf die Barrikaden. Vielleicht war es doch keine gute Idee, nicht nur Demokratie und Rechtsstaat zurückzubauen, sondern auch hunderttausende Menschen von einem offenkundig kaum zurechnungsfähigen Milliardär feuern zu lassen.“

„Ein inszenierter Anschlag, Kriegsrecht – und dann die totale Macht?“

Werner Hoffmann von der Bewegung „Demokratie der Mitte“ warnt in aller Deutlichkeit:

„Und irgendwann – vielleicht schon bald – gibt es dann einen vermeintlichen Anschlag gegen Trump & Co. Und dann wird zum sogenannten Schutz der ‘demokratischen USA2.0’ und dieser Bürger ‘verschärfte Sicherheit oder sogar Kriegsrecht’ ausgerufen. Trump ändert dann nochmal das Wahlrecht – so, dass er erneut kandidieren oder ewig an der Macht bleiben kann. Und da der Wähler dumm ist, wird kurz vor der Wahl 2030 eine Absenkung der Einkommensteuer in Aussicht gestellt – und schon folgt ihm die Hälfte wieder wie willenlose Schafe.“

Es wäre nicht das erste Mal, dass autoritäre Regime solche Taktiken nutzen, um ihre Macht zu festigen. Die Geschichte ist voll von Beispielen, in denen durch Angst und Manipulation demokratische Prozesse ausgehebelt wurden.

Doch jetzt ist das Volk wach. Und es sagt laut: „NEIN!“

*Der Project 2025 Plan, offiziell bekannt als “Mandate for Leadership: The Conservative Promise”, umfasst über 900 Seiten.

Sie können das vollständige Dokument als PDF von der offiziellen Website des Projekts herunterladen: https://static.project2025.org/2025_MandateForLeadership_FULL.pdf  

#HandsOff #USA2025 #StopTrump #Demokratie #Project2025 #Widerstand #Verfassung #Protest #AmerikaErwacht #FreiheitVerteidigen

Wolf und Schafe Illustration

现在，欧洲和民主世界终于开口说话了！

我们不再容忍特朗普及其同伙的霸道行为！

作者：沃纳·霍夫曼

(Werner Hoffmann)


中间派民主——因为极端主义正在毁掉国家。

我们的市场力量：是时候对抗特朗普和美国主导地位了

全球民主国家应更加清醒地认识到自身强大的市场影响力——并善加利用。这个世界并不像唐纳德·特朗普及其支持者想象的那样依赖美国。

美国拥有大约3.3亿人口——确实不少。但欧盟已拥有超过4.5亿人口。如果加上其他民主国家，我们形成了一个非常强大的全球联盟：

  • 英国：6700万人
  • 加拿大：3900万人
  • 印度：14亿多人
  • 日本：1.26亿人
  • 韩国：5200万人
  • 澳大利亚：2600万人
  • 新西兰：约500万人

这个#民主愿望联盟代表着超过25亿人口，生活在自由、民主的社会中，拥有强大的经济、文化和政治力量。

进出口贸易：数据说明一切

2023年，欧盟与美国之间的商品贸易总额超过1.1万亿欧元。其中，欧盟对美出口约5000亿欧元，从美国进口约4700亿欧元。

但在服务贸易方面，差距更加明显：欧盟从美国进口的服务远多于出口，每年贸易逆差约为800亿欧元。这些进口服务包括：

  • 美国科技公司（如Amazon AWS、Google Cloud、Microsoft Azure）提供的云服务，在欧洲销售
  • 平台广告（如X、Facebook、Instagram、YouTube），在欧洲展示，但在美国下单并付款
  • 流媒体订阅（如Netflix、Disney+、Apple TV），将美国内容全球发行
  • 软件订阅服务（如Microsoft 365、Adobe Creative Cloud、Salesforce、Zoom）
  • Apple 和 Google 的应用商店销售收入，大部分利润流向美国

是时候对数字服务征收合理税收了

这些数字服务应与实体商品一样受到进口关税或数字使用税的管理。不应允许德国中小企业为每一颗螺丝都缴税，而美国的数十亿利润却通过服务器悄然流入，无税可征。

美国公司应在欧洲公平纳税

谁在欧洲赚钱，就必须在欧洲纳税。许多美国公司仍通过爱尔兰、卢森堡或荷兰等国家转移利润以避税。这种激进的避税行为不能再被容忍。

科技巨头必须在其实际产生收入的国家缴纳税款，而非在低税率避风港中隐藏收入。

我们给特朗普及其支持者的讯息

特朗普和他的追随者必须明白一个事实：

不是我们依赖他们——而是他们依赖我们。

如果美国在特朗普领导下再次推行经济民族主义，那么我们这些强大的民主国家就必须采取果断行动：实施对等关税、数字税，并出台明确的规则。

我们拥有力量——现在是时候真正运用了！

#关税 #美国 #特朗普 #科技巨头 #欧盟贸易 #数字税 #公平贸易 #民主联盟

अब यूरोप और लोकतांत्रिक दुनिया साफ़-साफ़ बोल रही है!

हमें अब ट्रंप और उसके साथियों की मनमानी और नहीं सहनी चाहिए!

लेखक: वर्नर हॉफमैन


मध्यमार्गीय लोकतंत्र – क्योंकि चरमपंथ देश को बर्बाद करता है।

हमारी बाज़ार शक्ति: ट्रंप और अमेरिकी वर्चस्व के खिलाफ़ सख्त रुख अपनाने का समय

दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को अपनी विपुल आर्थिक शक्ति की पहचान करनी चाहिए — और उसका उपयोग करना चाहिए। दुनिया अमेरिका पर उतनी निर्भर नहीं है जितना डोनाल्ड ट्रंप और उसके समर्थक दिखाना चाहते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या लगभग 33 करोड़ है — प्रभावशाली, लेकिन यूरोपीय संघ पहले से ही 45 करोड़ से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम अन्य लोकतांत्रिक साझेदारों को जोड़ते हैं, तो यह एक शक्तिशाली वैश्विक गठबंधन बनता है:

  • 6.7 करोड़ — यूनाइटेड किंगडम
  • 3.9 करोड़ — कनाडा
  • 1.4 अरब — भारत
  • 12.6 करोड़ — जापान
  • 5.2 करोड़ — दक्षिण कोरिया
  • 2.6 करोड़ — ऑस्ट्रेलिया
  • लगभग 50 लाख — न्यूज़ीलैंड

यह #इच्छुक_लोकतंत्रों_का_गठबंधन 2.5 अरब से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाजों में रहते हैं — और जिनके पास विशाल आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्ति है।

आयात और निर्यात: आंकड़े सब कुछ बताते हैं

2023 में, यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच 1.1 ट्रिलियन यूरो से अधिक का वस्तु व्यापार हुआ। इसमें से लगभग 500 बिलियन यूरो यूरोप से अमेरिका को निर्यात था, और 470 बिलियन यूरो अमेरिका से यूरोप को आयात।

लेकिन सेवाओं के क्षेत्र में यूरोप का अमेरिका से भारी घाटा है — लगभग 80 बिलियन यूरो प्रतिवर्ष। इसमें शामिल हैं:

  • क्लाउड सेवाएँ (जैसे Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure), जो अमेरिका से चलाई जाती हैं लेकिन यूरोप में बेची जाती हैं
  • डिजिटल विज्ञापन (Facebook, Instagram, YouTube, X), जो यूरोप में दिखते हैं लेकिन अमेरिका में बुक और भुगतान किए जाते हैं
  • नेटफ्लिक्स, डिज़्नी+, Apple TV जैसे स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन
  • Microsoft 365, Adobe, Salesforce, Zoom जैसी सॉफ़्टवेयर सदस्यताएँ
  • Apple और Google ऐप स्टोर से होने वाली आय

डिजिटल सेवाओं पर अब सही तरीके से कर लगना चाहिए

इन डिजिटल सेवाओं को भी आयात शुल्क या डिजिटल उपयोग कर के साथ वही व्यवहार मिलना चाहिए जो भौतिक वस्तुओं को मिलता है। यह अस्वीकार्य है कि एक जर्मन लघु उद्यम हर पुर्जे पर टैक्स दे और अमेरिका से अरबों यूरो बिना टैक्स लिए यूरोप आ जाएं।

अमेरिकी कंपनियों पर निष्पक्ष टैक्स ज़रूरी

जो भी यूरोप में कमाता है, उसे यहीं टैक्स देना चाहिए। लेकिन कई अमेरिकी कंपनियाँ अब भी अपने मुनाफ़े को आयरलैंड, लक्ज़मबर्ग और नीदरलैंड्स के ज़रिए शिफ्ट करके टैक्स से बचती हैं। यह आक्रामक टैक्स चकमा नीति अब बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए।

डिजिटल कंपनियों को वहीं टैक्स देना होगा जहाँ से उन्हें आमदनी हो रही है — न कि टैक्स हेवन में।

हमारा संदेश ट्रंप और उसके साथियों के लिए

ट्रंप और उसके समर्थकों को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए:

हम उन पर निर्भर नहीं हैं —
बल्कि वे हम पर निर्भर हैं।

अगर अमेरिका, ट्रंप के नेतृत्व में, फिर से आर्थिक राष्ट्रवाद अपनाता है, तो हमें — मजबूत लोकतंत्रों को — ज़ोरदार जवाब देना होगा: प्रतिशोधी टैरिफ़, डिजिटल टैक्स, और स्पष्ट नीतियों के साथ।

हमारे पास शक्ति है — बस अब उसे इस्तेमाल करना है।

#टैरिफ़ #अमेरिका #ट्रंप #डिजिटल_कंपनियाँ #ईयू_व्यापार #डिजिटल_टैक्स #न्यायपूर्ण_व्यापार #लोकतंत्र

¡AHORA EUROPA Y EL MUNDO DEMOCRÁTICO HABLAN CLARO!

¡Por qué ya no debemos aguantar más a Trump y compañía!

Por

Werner Hoffmann
Democracia del centro – porque los extremos destruyen las naciones.

Nuestro poder de mercado: Es hora de plantarle cara a Trump y a la dominación de EE.UU.

Los países democráticos del mundo deben tomar conciencia de su enorme poder económico — y utilizarlo. El mundo no depende tanto de Estados Unidos como quieren hacer creer Donald Trump y sus seguidores.

Estados Unidos tiene unos 330 millones de habitantes — impresionante, sí. Pero la Unión Europea ya cuenta con más de 450 millones de personas. Si sumamos nuestros aliados democráticos, formamos una alianza global realmente poderosa:

  • 67 millones en el Reino Unido
  • 39 millones en Canadá
  • Más de 1.400 millones en India
  • 126 millones en Japón
  • 52 millones en Corea del Sur
  • 26 millones en Australia
  • Casi 5 millones en Nueva Zelanda

Esta #CoaliciónDeDemocraciasDispuestas representa a más de 2.500 millones de personas que viven en sociedades libres y democráticas — con un poder económico, cultural y político gigantesco.

Importaciones y exportaciones: Los datos hablan por sí solos

En 2023, el comercio de bienes entre la UE y EE.UU. superó los 1,1 billones de euros. Las exportaciones de la UE a Estados Unidos ascendieron a unos 500.000 millones de euros, mientras que las importaciones desde EE.UU. fueron de unos 470.000 millones de euros.

Pero en el comercio de servicios, la situación es muy diferente: la UE importa muchos más servicios de EE.UU. de los que exporta, con un déficit anual de aproximadamente 80.000 millones de euros. Entre estos servicios se incluyen:

  • Servicios en la nube ofrecidos por gigantes estadounidenses como Amazon AWS, Google Cloud o Microsoft Azure, vendidos en Europa
  • Publicidad digital en plataformas como X (antes Twitter), Facebook, Instagram o YouTube, que se muestra en Europa pero se contrata y paga en EE.UU.
  • Suscripciones a streaming como Netflix, Disney+ o Apple TV, que distribuyen contenido estadounidense a nivel global
  • Suscripciones de software como Microsoft 365, Adobe Creative Cloud, Salesforce o Zoom
  • Ingresos por aplicaciones en App Stores de Apple y Google, con gran parte de los beneficios yéndose a EE.UU.

Es hora de gravar correctamente los servicios digitales

Estos servicios digitales deben ser tratados como productos físicos al entrar en la UE — con aranceles de importación o tasas digitales de uso. No puede ser que una pequeña empresa alemana pague aranceles por cada tornillo, mientras miles de millones fluyen sin impuestos a través de servidores en California.

Impuestos justos para las empresas estadounidenses

Quien gana dinero en Europa debe pagar impuestos aquí. Muchas multinacionales estadounidenses siguen desviando sus beneficios a través de Irlanda, Luxemburgo o los Países Bajos para minimizar sus obligaciones fiscales. Esta evasión fiscal agresiva no puede seguir siendo tolerada.

Las grandes tecnológicas deben declarar y pagar impuestos en los países donde generan sus ingresos — y no en paraísos fiscales.

Nuestro mensaje para Trump y sus aliados

Trump y sus seguidores deben entender algo muy claro:

No dependemos de ellos —
ellos dependen de nosotros.

Si EE.UU., bajo Trump, vuelve al nacionalismo económico, entonces nosotros — las democracias fuertes — debemos responder con contundencia: con contramedidas arancelarias, impuestos digitales y políticas firmes.

Tenemos el poder — solo falta usarlo.

#Aranceles #EEUU #Trump #GigantesDigitales #ComercioUE #ImpuestoDigital #ComercioJusto #Democracias

error

Gefällt Dir der Blog-Demokratie? Einfach weiterempfehlen